शिवपुरी गाउँपालिका
रोजगार सेवा केन्द्र
आ.ब २०८०/०८१
संक्षिप्त प्रगति बिवरण प्रतिवेदन
नेपालको संविधान २०७२ ले प्रदान गरेको रोजगारीको मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गर्न
रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन, २०७५ अनुसार रोजगार २०७५/११/०१ मा विधिवत रुपमा केन्द्रको स्थापना गरी
संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको साझा कार्यक्रम सञ्चालनको लागि नेपाल सरकार
मन्त्रीपरिषदले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका २०७५ स्वीकृत
गरी अति विपन्न बेरोजगार व्यक्तिको पहिचान तथा सूचीकरण
गर्न, सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिलाई एक आर्थिक वर्षमा न्यूनतम
एक सय दिनको रोजगारी प्रत्याभूतिको लागि कामका लागि पारिश्रमिक
योजना मार्फत शसर्त अनुदान बजेट विनियोजन गरी कार्यक्रम सुरुवात भएको हो ।
आ.ब. २०७६/०७७ देखि २०८०/०८१ सम्म ११८ वटा आयोजनाहरु सम्पन्न भएका छन ।अति विपन्न सूचीकृत बेरोजगार मध्य २० प्रतिशतलाई न्यूनतम रोजगारी सृजना
गर्न सकिएको छ ।हालसम्म ४५९ जनालाई करिब ४०,००० दिन बराबरको रोजगारीका दिन सृजना हुँदा
प्रत्येक श्रमिकले औसत रु ५०,४३९ बराबरको ज्याला प्राप्त गरेका छन । १०० दिनको न्यूनतम
रोजगारीको लक्ष्य सहित हालसम्म ज्यालामा मात्र खर्च हुने गरी करिब करिब रु २,२४,९१,६५०/-
विनियोजित भएकोमा ९१% बजेट खर्च हुँदा प्रत्येक श्रमिकहरुले औसत
८९ दिनको बास्तबिक रोजगारी प्राप्त गरेका छन ।
आ.ब. २०८०/०८१ का लागि शिवपुरी गाउँपालिका भित्र जम्मा ६५२ जना सूचिकृत वेरोजगार
व्यक्तिहरु बाट ७८ जनालाई न्यूनतम रोजगारी सृजना हुने लक्ष्य सहित २९ वटा आयोजनाहरुका
लागि जम्मा रु ५४,११,०००/- तर्जुमा भई सञ्चालन गरिएका थिए । 27
वटा आयोजनाहरु सम्पन्न भई ८२ जना श्रमिकहरुलाईलाई रु ४८,६५,०७०/- ज्याला भुक्तानी गरिएको छ । २०८०/०८१
का लागि आयोजनामा छनौट प्रत्येक श्रमिकहरुलाई १०० दिनको न्यूनतम रोजगारी सृजनाको लक्ष राखिएकोमा औसत ८६ दिनको बास्तविक
रोजगारी सृजना भएको छ भने प्रत्येक श्रमिकहरुले औसत रु ५९,३४९ ज्याला बापत भुक्तानी
प्राप्त गरेका छन ।यसबाट गाउँपालिकाले लक्षित न्यूनतम रोजगारी सृजनामा करिब ८६ प्रतिशत सफलता प्राप्त गरेको देखिन्छ ।
राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले सूचीकृत बेरोजगार
व्यक्तिलाई न्यूनतम रोजगारीको प्रत्याभूति एवम् श्रम बजारमा आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धन
गर्ने उद्देश्यबाट उत्पादनशील रोजगारी र मर्यादित काम लगायतको दीगो विकासको लक्ष्य
प्राप्तिमा सहयोगी हुने अपेक्षा रेहको छ । स्थानीय समुदायको सामाजिक र आर्थिक उन्नतिमा
प्रत्यक्ष सहयोग पुर्याउने लक्ष सहित स्थानीय स्रोत र साधनको प्रयोग गरी ज्याला मार्फत
न्यूनतम रोजगारी सृजना गरी गरिबी तथा जोखिममा रहेका विपन्न समुदाय र सीमान्तकृत वर्गलाई
प्रत्यक्ष रुपमा लाभ पुग्ने गरी विभिन्न क्षेत्रमा योजनाहरु छनौट गरिएको थियो ।छनौट
आयोजनाहरु विभिन्न क्षेत्रहरुसंग अन्तरसम्बन्धित छ जसमध्य १३ वटा सड़क निर्माण तथा
मर्मत सम्भार, ७ वटा कृषि तथा सिंचाई , ८ वटा पर्यटन र १३
वटा सामुदायिक स्थल संग सम्बन्धित क्षेत्रहरुमा न्यूनतम रोजगारी सृजना भएको छ ।
गत आर्थिक बर्ष २०८०/०८१ मा रोजगार योजनाहरुले सामुदायिक विकास मार्फत न्यूनतम रोजगारी सृजाना मात्र नभएर उत्पादनशिल
रोजगारी र कृषि पर्यटकीय अर्थतन्त्र निर्माणको पनि सम्भावना देखाउन सफल भएको
देखिन्छ । टोल बस्ती, मरणघाट र पर्यटकीय स्थलहरु संग सम्बन्धित स्थानहरुमा उल्लेखनीय रुपमा पैदलमार्गहरु निर्माण भएका
छन । कच्ची सडकहरुमा ढुङ्गा सोलिङको कामहरुमा पनि उल्यखनिय सुधार भएको छ ।यसबाहेक धार्मिक स्थल, पाटी, चौतारा र सार्बजनिक स्थानहरुमा पुर्वाधार निर्माणको कामले
पनि तिब्रता पाएको छ । शिवपुरी गाउँपालिकाले रोजगार योजना मार्फत समुन्द्रादेवीको
छोङ् छोङ् झरनामा सार्वजनिक पानी घट्ट निर्माण गर्न सफल भएको
।यसले पर्यटकीय सुन्दरतामा बृद्धि हुनुका सथै परम्परागत प्रविधिको
विकास, प्रयोग र संरक्षणमा स्थानीय वासीको
सहभागितामा परम्परागत सीपमा आधारित दिर्घकालिन रोजगारीको
अवसर समेत सृजना गरेको छ । धार्मिक र जलप्रेमी पर्यटकहरुका लागि सहज हुने पदमार्ग निर्माणले
शिवपुरी भित्र आन्तरिक श्रोत र श्रमको प्रयोगबाट कम लागतमा प्रभाबकारी काम गर्न सकिने
देखिएको छ ।ठूला योजनाहरुको प्राथमिकतामा नपर्ने मरणघाट, पाटि पौवा र चौताराहरुमा प्रयोग हुने स्थानीय श्रमले योजनाको अपनत्व र आवश्यकतालाई
प्रभावकारी बनाएको छ । नेपाल पर्यटन बोर्ड र शिवपुरी गाउँपालिकाको
सहकार्यमा जीविकोपार्जन पुनरुत्थानका लागि दिगो पर्यटन परियोजना मार्फत लौके झरना प्रवद्धनको
लागि पैदलमार्ग निर्माणलले एकै बर्षमा झरनामा जान सहज हुँदा स्थानीय र काठमाडौ उपत्यकाको
पर्यटकहरुको प्यारो गन्तव्यस्थल बन्न सफल भएको छ ।यसै साल बर्षा याममा विदाका दिनमा हजारौ प्रकृति प्रेमिहरुको भिड लाग्न थालेको जानकारी प्राप्त भएको
छ ।त्यहाँका स्थानीय बासीहरुले काठमाडौंबाट घुम्न आउने पर्यटकहरुलाई स्थानीय कृषि
उत्पादन विक्रि गरेर आम्दानी गर्न सफल भएको देखिन्छ ।शिवपुरीका विभिन्न वडाहरुमा
पर्यटकीय स्थलहरुमा भौतिक निर्माणको योजनाहरु बढ्ने क्रममा रहेको छ ।यस बर्ष विभिन्न पर्यटकीय झरनाहरुमा महोत्सबहरु मनाईएको छ । उपत्यकाबाट
छुट्टीको समयमा बिभिन्न प्याकेज बनाई शिवपुरीका थुप्रै स्थानहरुमा छोटो, सरल र कम
लागतका पैदल यात्रा, हाईकिङ्ग र प्रकृतीमा रमाउने कृयाकलापहरुमा तिव्र रुपमा विकास
हुँदै गएको देखिन्छ ।
यसैगरी काठमाडौबाट दुप्चेश्वर महादेव मन्दिर हुँदै गोसाईकुण्ड तिर्थस्थल जाने पुरानो
बाटो गारे ताक्वाचे मानेभञ्जाङमा पैदलमार्ग निर्माण भएको छ । यसलाई
पनि धार्मिक पर्यटकीय पदमार्गको रुपमा विकसित गर्न सकिने सम्भावना देखिन्छ ।शिवपुरी
भित्र रोजगार योजना मार्फत पैदलमार्ग निर्माण गरी धार्मिक र प्रकृती प्रेमी
पर्यटकहरुको लागि प्यारो गन्तब्य स्थलहरुको निर्माण प्रभाबकारी देखिएको छ । यसबाट
पर्यटन उद्योग, स्थानीय विकास र आफ्नै ठाउँमा रोजगारी प्राप्त गर्ने अवसरमा वृद्धि
हुने देखिन्छ ।रोजगारी सृजनामा स्थानीय आवश्यता अनुसारको योजना छनौट प्रकृयाले
योजना कार्यान्वयनमा प्रकृयालाई अझ सरल र थप प्रभाबकारी बनाउने
देखिन्छ ।तिव्र रुपमा झाङ्गिदै गरेको
गरिबी र बहुआयामिक प्रकृतिका बेरोजगारी जस्ता विकराल समस्यालाई
आधारभुत र आत्मनिर्भर रुपमा समाधान गर्ने कुरामा रोजगार योजनाहरु दरिलो
कोषेढुङ्गा साबित हुँदै गएको देखिन्छ ।उच्च प्रविधिको तिव्र विकास र
यान्त्रीकरणको युगमा तुलनात्मक रोमा कम प्रभाबकारी देखिए
पनि हामिले पटक पटक भोकिसकेका महाभुकम्प, महामारी, आर्थिक मन्दी र युद्धले हुने
महाबिनासका कारण उत्पन्न हुने दुस्प्रभाब बिरुद्ध प्रतीकार्यको स्वरुप अत्याधुनिक
प्रविधिविना गरिने विकास र रोजगारी सृजनामा आधारभुत श्रम प्रविधिको उपयोग गरेर प्रधानमन्त्री
रोजगार कार्यक्रमले अग्रिम तयारी चरण समेत पुरा गरेको छ ।यस प्रकारको आधारभुत रोजगारीलाई
थप मजबुत बनाउँदै दिर्घकालिन रोजगारीका क्षेत्रहरुको पहिचान गरी
थप सशक्त रोजगारीको अवसर तयार पारी बाध्यताकारी र सीपविहिन रुपमा बैदेशिक रोजगारीमा
जाने युवाहरुको संख्यामा उल्यखनिय कटौती गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
विश्व व्यवस्थामा सुरुवात भएको बहुध्रुवीय
आर्थिक व्यवस्था र विश्वयुद्धको विजारोपण स्वरुप विश्वमा चलिरहेको बहुआयामिक
युद्धले नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने पर्यटन उद्योग र बैदेशिक रोजगारीमा
ठूलो धक्का पुग्ने देखिन्छ ।निर्यातका लागि मात्र हैन आन्तरिक खपतका लागि समेत
आवश्यक उत्पादन, प्रशोधन र बजारिकरणको अभाबका कारण भएका उद्योगहरु बन्द हुने
अवस्थामा वैदेशिक रोजगारी र पर्यटन समेत धरासायी हुँदा विदेशबाट फर्किने
जनसक्तिलाई ब्यवस्थापन गर्न बेलैमा तयारी नगरे नेपालमा भयाबह स्थिति उत्पन्न हुने
देखिन्छ । परम्परागत सीपमा आधारित रोजगारी गुम्दै जाने र आधुनिक क्षेत्रमा कृतिम
बौधिकता र यान्त्रीकरणले मानवीय रोजगारी धरापमा पर्दै जाने हो भने रोजगारीकै कारण
नेपालको अस्तित्व माथि नै खतरा उत्पन्न हुने देखिन्छ ।
शिवपुरी गाउँपालिकाको जनसंख्या १७,२०३
रहेको छ जसमध्ये शिवपुरी गाउँपालिकाको जम्मा ४९२५ घरधुरी
मध्ये २,००६ (४०.७३
प्रतिशत) घरधुरीका २,५४४
जना युवाहरु वैदेशिक रोजगारमा गएको दिखिन्छ । काठमाडौ
उपत्यकाबाट नजिकै रहेपनि उद्योग, कलकारखाना र उचित वातावरणको अभाबले रोजगारीको
लागि यहाका स्थानीयबासीहरु काठमाडौ र बैदेशिक रोजगारीमा भर पर्नु परेको अवस्था
रहेको छ ।विगतमा कृषिमा निर्भर जनसंख्या पनि तिब्र रुपमा अन्य क्षत्रमा रोजगारीको
अवसरको खिजिमा रहे पनि आवश्यक सीप र तालिमको अभाबले उचित रोजगारी प्राप्त गर्न
नसकोको अवस्था देखिन्छ ।यसबाट गाउँपालिका भित्र रोजगारीको पर्याप्त अवसर नरहेको र
काठमाडौ तथा बैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिहरुले पनि उचित सीप विकासको तालिम
नपाएको देखिन्छ ।रोजगारी सृजनामा स्वरोजगारी र उद्यमशिलताको तालिम अत्यावश्यक
देखिन्छ ।तालिम प्राप्त मानव स्रोतलाई स्थानीय क्षेत्रमा नै टिकाउन उद्यमशिलता र
स्वरोजगारीको अवसरलाई वृद्धि गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
मुख्य चुनौतीहरू
· औसतमा ८९ दिन बराबरको मात्र बास्तविक रोजगारी सृजना भएको देखिएको हुनाले योजनामा
खटाईसकेका श्रमिकहरुलाई लक्षित १०० दिनको रोजगारीमा संलग्न गराउन वा सो बराबरको ज्याला
भुक्तानीमा चुनौती रहेको देखिन्छ ।
· संघीय ससर्त बजेटबाट तोकिएको क्षेत्रहरुमा अदक्ष श्रमिकको ज्यालामा मात्र खर्च
गर्न सकिने र स्थानीय बजेट साझेदारी नहुनु ।
· स्थानीय सरकार भित्र अन्तरशाखा र अन्तरवबिषयगत सहकार्यको मार्गचित्र नहुनु ।
· रोजगार रणनीतिक योजनाको निर्माणमा तिव्रता नहुनु ।
· सूचीकृत बेरोजगार ब्यक्तिलाई मात्र काममा खटाउन पर्ने हुँदा योजना कार्यान्वयन
गर्न कठिनाइ देखिनु ।
· अदक्ष कामदार र सामान्य सीप पनि नभएका कामदार हुदा योजना कार्यान्वयनमा समस्या
रहनु ।
· लक्षित बेरोजगार ब्यक्तिहरु सम्म पुग्न कठिनाई हुँदा कार्यसम्पादनमा ढिलाई हुनु।
· संघिय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानिय सरकारको आपसी समन्वय नहुनु ।
· कार्यक्रम बारे आवश्यक जानकारी र प्रशिक्षणको अभाब रहनु ।
· भौतिक पुर्वाधारमा मात्र केन्द्रित भएकोले जनशक्ति उत्पादन तथा आन्तरिक रोजगारीको
सिर्जना नहुनु ।
· कार्यक्रममा संलग्न बेरोजगारहरु लाई सिमित अवधिको लागि परिचालन गर्दा दिगोपन हुन
नसक्नु ।
· स्थाइ प्रकृतिको रोजगार सृजना नहुनु ।
· कार्यक्रमको बारेमा आवश्यक छलफल र प्रचार प्रसारमा कमि रहनु ।
समाधानका लागि गरिएका प्रयासहरु
· नेपाल सरकारको ससर्त बजेट बाहेक वडाहरुको पहलमा केहि स्थानमा साझेदारीको प्रयास
सुरु गरिएको ।
· रोजगार रणनीतिक योजनाको निर्माणको लागि पहल गरिएको ।
· शिवपुरी रोजगार संवाद मञ्च स्थापना गरिएको ।
· समयमै योजनाहरु छनौट गर्न कोसिस गरिएको ।
· Email, Bulk SMS, सामाजिक संजाल लगायत माध्यमको प्रयोग गरी कार्यक्रम सञ्चालन एंम
सञ्चार गरिएको
· अदक्ष र सस्तो जनशक्तिबाट बढि प्रतिफल लिइएको ।
· सामाजिक सञ्चाल लगायत निःशुल्क माध्यमहरुमा कार्यक्रमको कृयाकलापको बारेमा नियमित
प्रविष्टि गरिएको ।
सिकाई र सुझाबहरु
· शिवपुरी गाउँपालिका भित्र सञ्चालन हुने सीप विकास, उधमशिलता, श्रम र रोजगार सम्बन्धी
सेवाहरु एकीकृत रुपमा रोजगार सेवा केन्द्र मार्फत सञ्चालन गर्नको लागि एकीकृत श्रम
तथा रोजगार सेवा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०८० को प्रभाबकारी कार्यान्वयनको
तयारी गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
· प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट प्राप्त उपलब्धीलाई आन्तरिकरण गर्दै स्थानीय
वजेटको साझेदारी अत्यावश्यक देखिन्छ ।
· नागरिकलाई रोजगारीको अवसर सृजना गर्ने विषयमा शिवपुरी गाउँपालिकामा नीतिगत, योजनागत
र जनसहभागितामुलक क्षेत्रमा क्रमश सुधार भई रहेको छ ।
· संचार माध्यमको सदुपयोगले कार्यक्रमको प्रभाबकारीतामा वृद्धि हुने र रोजगारीको
वारेमा समेत जनचेतनामा अभिवृद्धि भएको र जनसहभागिता पनि बढेको छ ।
· लक्षित वर्ग र आम जनसमुदायसंगको जनसम्पर्कमा वृद्धि भएको छ ।
· योजना तर्जुमा र बजेट निर्माण प्रकृयालाई प्राभाबकारी बनाउन आवश्यक देखिन्छ ।
· ससर्त बजेट खर्चमा झन्झटिलो प्रकृया र नीतिगत अन्तरविरोधले बजेट खर्चमा समस्या
देखिन्छ ।
· कार्यक्रम र योजनागत रुपमै व्यापक प्रचार प्रसार र छलफलको आवश्यकता देखिन्छ।
· स्वरोजगार ब्यक्तिहरुलाई प्रोत्साहन हुने निति तथा कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने देखिन्छ
।
· संघीय रोजगार कार्यक्रमको नीतीनिर्माणमा स्थानीय निकायलाई सामेल गराउनै पर्ने देखिन्छ
।
· जनप्रतिनिधि र सरोकारवाला ब्यक्तिहरुलाई रोजगारीको आवश्यकताबोध गराउन अत्यावश्यक
देखिन्छ ।
· कार्यक्रमा रहेका नीतिगत तथा प्राविधिक त्रुटि र कमिकमजोरि सुधार गर्न रोजगार सेवा
केन्द्रको feedback निरन्तर रुपमा संकलन गर्ने संयन्त्र बनाउनपर्ने देखिन्छ ।
· बजेट खर्चमा रहेको सैधान्तिक र नीतिगत अस्पष्टतालाई हटाउन पर्ने देखिन्छ ।
